Government launched Unified Pension Scheme
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मौजूदा नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इसकी घोषणा की, जिससे करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, और यह बदलाव कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा।
Unified Pension Scheme (UPS) और NPS में क्या है अंतर?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नई पेंशन स्कीम (NPS) के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो इसे कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी बनाते हैं।
- कर्मचारी योगदान: UPS के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का कोई भी हिस्सा पेंशन के लिए नहीं देना होगा। वहीं, NPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना पड़ता था।
- सरकारी योगदान: UPS में सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान करेगी, जबकि NPS में यह 14% था।
Unified Pension Scheme के लागू होने से क्या होगा ?
- वित्तीय सुरक्षा: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने से कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले की आखिरी सैलरी ₹50,000 थी, तो उसे हर महीने ₹25,000 की पेंशन मिलने की संभावना है।
- आसान प्रक्रिया: UPS के तहत कर्मचारियों को पेंशन के लिए अलग से कोई योगदान करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे यह प्रक्रिया आसान और सहज हो जाएगी।
प्रधानमंत्री की बैठक और AIDEF का बहिष्कार
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हालांकि, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने इस बैठक का बहिष्कार किया। संगठन की मांग है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करे और NPS को बंद किया जाए। AIDEF ने पहले भी वित्त मंत्रालय की बैठक का बहिष्कार किया था और 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना बनाई थी।
सोमनाथन कमेटी की सिफारिशें
मार्च 2024 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने दुनिया भर की पेंशन स्कीमों का अध्ययन किया और पाया कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 40-50% पेंशन की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। इस सिफारिश के बाद, UPS के तहत कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित पेंशन देने की योजना बनाई गई।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme ) के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा और उन्हें भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित पेंशन मिलेगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है, जिससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हालांकि, OPS की बहाली को लेकर अभी भी कुछ कर्मचारी संगठन असंतुष्ट हैं, जो भविष्य में इस मुद्दे पर और चर्चा की उम्मीद रखते हैं।
