PM E Bus Seva Rajasthan सेवा से शहरी परिवहन और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी बढ़ावा
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में विद्युत आधारभूत संरचना विकास (बिहाइंड द मीटर) के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में 35.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा, 7 शहरों के सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए 34.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में 8.62 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री का आभार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप PM E Bus Seva सेवा के तहत प्रदेश में ई-बसों का संचालन शीघ्र शुरू हो सकेगा। इससे शहरी परिवहन की दक्षता में वृद्धि होगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा का भी विस्तार होगा।
स्वीकृति की प्रमुख बातें
- विद्युत आधारभूत संरचना विकास: डिस्कॉम से करवाए जाने वाले डिपोजिट वर्क हेतु 100 प्रतिशत राशि की स्वीकृति और शेष कार्य के लिए स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गई है।
- सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास: केंद्र सरकार के 60 प्रतिशत हिस्से की प्रथम किश्त के रूप में कुल स्वीकृति की 25 प्रतिशत राशि जारी की गई है।
PM E Bus Seva Rajasthan
PM E Bus Rajasthan के तहत निम्नलिखित शहरों के लिए विद्युत और सिविल डिपो आधारभूत संरचना विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है:
- अजमेर: नोसर घाटी डिपो
- अलवर: खसरा नं. 1931, टॉल प्लाजा के पास डिपो
- बीकानेर: नाल रोड, शराह नथानियां डिपो
- भीलवाड़ा: मोहनलाल सुखाड़िया नगर योजना, टंकी के बालाजी डिपो
- जोधपुर: झालामण्ड डिपो
- कोटा: सुभाष नगर डिपो
- उदयपुर: ढोल की पाटी डिपो
इसके अलावा, जयपुर शहर के टोडी और बगराना डिपो के विद्युत आधारभूत संरचना विकास के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस पहल से प्रदेश में शहरी परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा, जिससे जनता को एक सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा।
