बढ़ती महंगाई और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक बड़ी राहत की तैयारी में है। खबरों के अनुसार, RBI आगामी मौद्रिक नीति बैठकों में रेपो रेट में कुल 0.75% यानी 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती पर विचार कर रहा है। अगर यह फैसला होता है, तो इससे आम जनता को होम लोन, कार लोन और अन्य कर्जों पर भारी राहत मिल सकती है, क्योंकि लोन की ब्याज दरें घट जाएंगी और मासिक EMI में कमी आएगी।
रेपो रेट हो सकती है कम
रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। जब RBI इस दर में कटौती करता है, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण देने लगते हैं। इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलता है, खासकर उन लोगों को जो होम लोन या कार लोन लेने की योजना बना रहे हैं। इस प्रस्तावित कटौती का असर नया लोन लेने वालों के साथ-साथ मौजूदा लोनधारकों की EMI पर भी पड़ेगा।
महंगाई दर में हालिया गिरावट और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए RBI के पास यह एक अहम कदम हो सकता है। जून से दिवाली तक की समयसीमा में आने वाली तीन मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में इस दिशा में फैसला लिया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन बैठकों में रेपो रेट में क्रमिक रूप से कुल 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती संभव है।
लोन की ब्याज दर होगी कम
इस संभावित कटौती का लाभ उठाने के लिए उन लोगों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए जो नया लोन लेने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में उन्हें लोन कम ब्याज दर पर मिल जाए। साथ ही मौजूदा लोनधारकों को भी यह सलाह दी जा रही है कि वे अपनी लोन टर्म्स को एक बार फिर से देखें, क्योंकि रेपो रेट में कटौती होने पर उनके लिए री-फाइनेंसिंग एक बेहतर विकल्प बन सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के इस संभावित निर्णय पर अब सभी की नजरें टिकी हैं। यदि रेपो रेट में कटौती होती है, तो यह बाजार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। इससे न सिर्फ कर्ज सस्ता होगा, बल्कि रियल एस्टेट, ऑटो और कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर को भी नया जीवन मिलेगा। ऐसे में आने वाले समय में आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है
