राज्य के ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने जैसलमेर जिले की सांकड़ा पंचायत समिति कार्यालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों को बिना रुकावट बिजली मिलनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि आज के समय में बिजली जीवन की सबसे जरूरी जरूरत बन चुकी है और हर उपभोक्ता को इसका लाभ मिलना चाहिए।
बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए दिए सख्त निर्देश
श्री नागर ने समीक्षा बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से कहा कि बिजली की आपूर्ति को लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी “बिजली न जाए” की सोच के साथ काम करें। उन्होंने जिले के अधिभारित सिस्टम की समस्या पर भी ध्यान दिया। खासतौर पर कम वोल्टेज की परेशानी को जल्द खत्म करने के लिए 220 केवी, 132 केवी और 33/11 केवी सबस्टेशन का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। इससे आने वाले रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मानसून से पहले 33 केवी और 11 केवी की सभी बिजली लाइनों का रख-रखाव किया जाएगा। उन्होंने पोकरण क्षेत्र में ढीले तारों और टूटे हुए बिजली के खंभों को तुरंत बदले जाने के आदेश दिए। साथ ही, अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि वे हर महीने कम से कम दो बार उपखंड मुख्यालयों पर जनसुनवाई करें और लोगों की समस्याएं सीधे सुनें।
लंबित कनेक्शनों और एफआरटी टीम पर जताई नाराजगी
श्री नागर ने समीक्षा के दौरान पाया कि कई घरेलू बिजली कनेक्शन अब भी लंबित हैं। उन्होंने आदेश दिया कि डीपीआर के अनुसार कार्य आदेश तुरंत जारी कर काम पूरा किया जाए। आरडीएसएस योजना की प्रगति सिर्फ 20 प्रतिशत होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि तय समय में काम पूरा नहीं करने पर ठेकेदारों से पैसे वसूले जाएंगे। एफआरटी टीम की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी मंत्री ने नाखुशी जताई और असिस्टेंट इंजीनियर को आदेश दिए कि सभी कार्य पूरी शर्तों के अनुसार प्रमाणित किए जाएं।
पोकरण शहर में लगातार आ रही बिजली शिकायतों और अधिकारियों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री श्री नागर ने सहायक अभियंता छगनलाल मीणा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। मंत्री ने कहा कि गर्मियों में बिजली की जरूरत और भी बढ़ जाती है, इसलिए हर फील्ड इंजीनियर को अपने फोन ऑन रखना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सही समय पर जवाब दिया जा सके।
